ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਦਿੱਲੀ NCR ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ (13 ਜਨਵਰੀ 2026) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵੱਢਦੇ ਹਨ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।