ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਬੀਕੇਆਈ) ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

3 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ), ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ।