ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਕੇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ।