ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨੇਹਾ) : ਅਮਰੀਕਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ WHO ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ WHO ਦਾ ਲਗਭਗ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਡੀਜ਼, ਗਵਰਨੈਂਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'