ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (CGTMSE) ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ 75 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਜੀਟੀਐਮਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਕਣਗੇ।