ਵਾਸ਼ੀਗਟਨ ਡੈਸਕ (ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਜਪਾਲ) : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਮ ਤਹਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੀਐਸਪੀ ਦੇ ਦਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਹਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ GSP ਦਰਜ਼ਾ..?

ਜੀਐਸਪੀ (ਜਰਨਲਾਈਸਡ ਸਿੱਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੇਫਰੈਂਸਿਸ) ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1976 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਜੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 5.7 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ. ਅਜੇ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 4,800 ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 129 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ..

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।