ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਜਪਾਲ) : ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ H1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵeਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 85,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।