ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਤੈਅ ਖ਼ਰਚ ਹੱਦ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਖ਼ਰਚਾ ਅਬਰਜ਼ਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਦੋ ਖ਼ਰਚਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ 'ਚ 9 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 8 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਾਧੂ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।