ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (Vikram Sehajpal) : ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 167 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ-ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਲਟਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।"ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,"ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜੇ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 03 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਡੀ-ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਪੀਐਚਸੀ) ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜਸਟਿਸ) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਜ਼ਰ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।3 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਯਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।