ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 10 ਜਨਵਰੀ ( NRI MEDIA )

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 4 ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੇਟ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ -144 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ , ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ  ਭਾਵ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ,ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਾਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਾਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ , ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ , ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ -144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ -144 ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।