ਨਿਊਯਾਰਕ , 16 ਜਨਵਰੀ ( NRI MEDIA ) 

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ , ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਯੂਐਨਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ,  ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਇਸ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ |

'ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ - ਭਾਰਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਯਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ , ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ , ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੂ ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ

ਯੂ ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਦੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ , ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।