ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐਨ .ਆਰ .ਆਈ ਮੀਡਿਆ ) :ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ # ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ # ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.