ਦਿੱਲੀ,(ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) :ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਚੇਨਾਬ ਨਦੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ 24 ਮਾਰਚ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 29-30 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੇਨਾਬ ਨਦੀ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੇਹ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੁਰਬੁਕ ਸ਼ਿਓਕ19 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ, ਸ਼ੰਕੂ 18.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ, ਨੀਮੂ ਚਿਲਿੰਗ 24 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੋਂਗਦੋ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ,ਰਤਨ ਨਾਗ 10.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਮਾਂਗਦਮ ਸਾਂਗਰਾ 19 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਹੰਡਰਮੈਨ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ 12 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।