ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ‘ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੌੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜਾ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।