ਲਾਹੌਰ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਕੁਲ 294 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 109 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 220 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੀਨੇਟਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੌਮਾਨ ਵਜੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਖਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਸੀ. ਪੀ.ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਬੈਂਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।