ਲਾਹੌਰ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ international court ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।