by vikramsehajpal
ਕਸ਼ਮੀਰ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਹਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬੇਕਸੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'' ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ 20 ਮਈ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,''ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕੀਤੀ?
'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।'' ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
