by jaskamal
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ (NJAC) ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
