by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਿਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ, ਉਧਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਟਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਫੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
More News
