ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3.056% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, 2.7% ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14.71% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਓਬੀਸੀ/ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਬੀਐਲਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਐਲਾਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਆਈਏ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।