ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਤਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।