by jaskamal
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।" ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
