ਸ੍ਰੀਨਗਰ (ਨੇਹਾ): ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਲਾਹ-ਏ-ਆਮ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 215 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ (ਜੇਈਆਈ)/ਫਲਾਹ-ਏ-ਆਮ ਟਰੱਸਟ (ਐਫਏਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 215 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਮਾੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ" ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 215 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।