ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰੋ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਨਵੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਮੈਗਾ ਮੇਕਓਵਰ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਗਾ ਮੇਕਓਵਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ?

ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਵਰਗੇ ਹਾਈ–ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਨਵਾਂਪਨ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਗੜਬੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਤਜਰਬੇ (ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਏ ਹਨ) ਸਿਆਸੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ (ਰੱਖਿਆ), ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (ਗ੍ਰਹਿ), ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ), ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (ਵਿੱਤ), ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ (ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ 27 ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 8 ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 12 ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 8 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 12 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਕ ਸਿੱਖ, ਇਕ ਈਸਾਈ, 2 ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਕਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਿਹਰੇ ਹੁਣ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।