ਮੈਕਸੀਕੋ (ਪਾਇਲ): ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 1400 ਦਰਾਮਦ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ:

1. ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣਾ: ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ $3.76 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 76 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।