ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।