ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 2,743 ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2031 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਖਾਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 5,691 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 11,000 ਬੱਸਾਂ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 50-50 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ 5,691 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,743 ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 993 ਡੀਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 1,750 ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2031 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਕਾਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟ (GCC) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਡੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 993 ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਨਜੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ 2026-27 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ 1,750 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2031 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।