ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 735 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ "ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ" ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ MSP@C2+50% ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ PMFBY ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੰਮਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ 21 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 26-27-28 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ/ਵਾਹਨ ਪਰੇਡ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

16 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।