ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਘਵ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।'' 63 ਸਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਗੈਰ ਬਿਸ (ਦੋਹਰਾ ਖ਼ਤਰਾ) ਅਪਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਡੀ. ਸਮਿਥ, ਬ੍ਰਿਜੇਟ ਐਸ. ਬੇਡੇ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਏ. ਫਿਟਜ਼ਵਾਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।