by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 7 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਹਨ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ (ਰੈੱਡੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।'' ਰੈੱਡੀ ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
