ਬ੍ਰਿਸਬਨ (ਨੇਹਾ): ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕ-ਟੌਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਯੂਟਿਊਬ, ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕਿੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡੀ-ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੂਲੀ ਇਨਮੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।’’

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 4.95 ਕਰੋੜ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ (ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਡੀ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।