ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਿਡਨੀ (ਪਾਇਲ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੇਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਥ੍ਰੈਡਸ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਕਿੱਕ, ਰੈੱਡਿਟ, ਟਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਕਸ(X)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀਡੀਓ ਸੈਲਫੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ, ਡਿਸਕੌਰਡ, ਰੋਬਲੌਕਸ, ਪਿੰਟਰੇਸਟ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਯੂਟਯੂਬ ਕਿਡਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਬਲੋਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੈਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 11 ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਐਂਟੀ ਡਿਪ੍ਰੈਸੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।


