ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1.29 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।