ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।