by jagjeetkaur
ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੁਹਾਸ ਦਿਨੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੁਣੇ ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੈ।
