ਢਾਕਾ (ਰਾਘਵਾ) : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਮੋਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਐਨਪੀ-ਜਮਾਤ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।