ਯਾਰਕ (ਨੇਹਾ): ਰੂਸ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਤੁਲਨ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਤੋਬਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਧਨੰਜੈ ਰਾਮਫੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ SCO ਅਤੇ BRICS ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ "ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ II ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।