by jaskamal
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 'ਨਾ-ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
