ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।