ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਂਗ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਪਾਣੀ (NRW) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੌਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ 15600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2011-12 ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੌਰਭ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਸ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।