ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।