ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੇਹਾ): ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 2012 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।



