ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਘਵ) : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਐਫ), ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਐਮ), ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ (ਜੇ) ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੈਮੀ ਬਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 2023-24 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਅਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।