ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਪਰੜ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਬਿਲਡਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ 2023 'ਚ ਸਟੇਅ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-15 ਸਥਿਤ ਇਕ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਲਡਰ ਕੇ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ 25 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-15 ਸਥਿਤ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਕਦੀ, 53 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ. ਕੇ.-47 ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਜਰਮਨ ਬਣਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-11 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕਾ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।



