ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।