ਰੂਪਨਗਰ (ਰਾਘਵ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।