ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।