ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਘਵ): ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ., ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।