ਸਾਲ 1973-74 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਕਾਲੇ ਬਜਟ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ, ਖਰਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਬੀ ਚਵਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਲਾ ਬਜਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਬੀ ਚਵਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਾਲਾ ਬਜਟ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ 1 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰ 50 ਪੈਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।