ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ) : I-PAC ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਥਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।